आगरा। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन को लगभग एक महीना होने का आया है। लॉकडाउन की मार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर साफ देखने को मिल रही है। इन मजदूरों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी नही मिल पा रहा है जिससे मजदूर बेबस होकर बैठा हुआ है।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा का कहना है कि कोरोना संकट काल में असंगठित क्षेत्र के अधिकतर मजदूर सरकारी योजनाओं से वंचित है। पिछले लॉकडाउन के कारण मजदूर वर्ग को हुए आर्थिक नुकसान से वो अभी उभर भी नहीं पाया था कि इस लॉकडाउन की मार ने उसकी कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भी फैक्ट्रियां बंद होने के कारण घरों पर बैठे हुए हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे मजदूर हैं जिनके पास आधार कार्ड और सरकार की अन्य योजनाओं से संबंधित कार्ड नहीं है और जिन लोगों के पास आधार कार्ड है तो उन आधार कार्डो में कुछ ना कुछ कमियां है जिनके कारण वह सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा का कहना है कि सरकार प्रवासी व प्रदेश के सभी मजदूरों के लिए कदम उठा रही है। उनको राशन की दुकान से सस्ता राशन उपलब्ध कराने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी मदद कर रही है लेकिन उनके पास काफी ऐसे मजदूरों की शिकायतें आई हैं जिनका श्रम विभाग में पंजीकरण नहीं है तो वहीं उनके पास आधार कार्ड भी नहीं है। इतना ही नहीं जिनके आधार कार्ड और श्रम विभाग से बने कार्डो में कुछ कमियां हैं जिनके कारण वह सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब वह इन कार्ड को सही कराने के लिए इधर से उधर चक्कर लगा रहे है।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा का कहना था कि सरकार को स्थानीय प्रशासन व अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक ऐसा सर्वे करा लेना चाहिए जिससे मजदूरों की सही संख्या का पता लग सके और सभी मजदूरों को सरकार द्वारा जो सहायता दी जा रही है उसका लाभ मिल सके। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए फैक्ट्री में ही और ईट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ईट भट्टों पर ही कोरोना की वैक्सीनेशन का इंतजाम करने की अपील की है जिससे मजदूर वर्ग को इधर से उधर भटकना ना पड़े। उनका कहना था कि मजदूरों को अशिक्षित होने के कारण से काफी कठिनाइयां आती हैं लेकिन सरकार को उनकी इस समस्या को देखते हुए कुछ बेहतर कदम उठाने चाहिए जिससे इन मजदूरों को लाभ मिल सके।
