आगरा। गरीब बच्चे भी बेहतर शिक्षा के लिए कान्वेंट स्कूलों में प्रवेश पा सके इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के तहत हर कान्वेंट स्कूल संचालक को 25% सीटें गरीब और निर्धन बच्चों के लिए आरक्षित करनी पढ़ती हैं जिससे गरीब बच्चे भी बेहतर शिक्षा पा सकें लेकिन यह अधिनियम अब सिर्फ दिखावे का रह गया है।
कान्वेंट स्कूल इस अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं बल्कि इस अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को दी जानेवाली 25% सीटों का व्यवसायीकरण हो गया है। गरीब बच्चों के छीने जा रहे शिक्षा के अधिकार को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने गरीब और निर्धन बच्चों के साथ जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने केंद्र सरकार के साथ-साथ आगरा जिला प्रशासन को भी आड़े हाथ लिया।
सपाइयों के इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जहां सपाइयों ने कान्वेंट स्कूल की राइट टू एजुकेशन अधिनियम को सही तरीके से लागू ना कराने की शिकायत की। सपाइयों का आरोप था कि राइट टू एजुकेशन के तहत कान्वेंट स्कूल 25% सीटों को गरीबों के नाम से आरक्षित तो कर रहे हैं लेकिन वह सीट गरीब निर्धन छात्रों को नहीं दी जा रही बल्कि उनके सौदेबाजी कर अमीरों के बच्चों को ही उस सीट पर एडमिशन दिया जा रहा है।
सपाइयों ने साफ कर दिया है कि अगर शिक्षा विभाग के साथ साथ कान्वेंट स्कूल में राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत धांधली नहीं रुकी तो बच्चों के हक में फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
