आर्किटेक्चर अन्वय नाईक के आत्महत्या केस में गिरफ्तार किये गए अर्णब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाया है। रिपब्लिक टीवी चैनल के मालिक औऱ एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी पर आर्किटेक्चर अन्वय नाईक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अदालत ने 18 नवंबर तक गोस्वामी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके वकील आबाद पोंडा और गौरव पारकर ने जमानत के लिए मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दी है।
दरअसल तकरीबन दो साल पहले 5 मई 2018 को आर्किटेक्चर अन्वय नाईक को अर्णब गोस्वामी ने काम के पैसे नहीं दिए थे जिसके चलते अन्वय नाईक के साथ उनकी माँ ने भी आत्महत्या कर ली थी। अन्वय नाईक की पत्नी ने अलीबाग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में रिपब्लिक टीवी के मालिक औऱ एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी पर आत्म हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। मामला और गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि आत्महत्या करने से पहले लिखे गए सुसाइड नोट में अर्णब गोस्वामी के नाम का ज़िक्र भी किया गया है।
बताया जा रहा है कि उस समय भाजपा सरकार ने इस केस को दबाने का काम किया था लेकिन अन्वय नाईक की पत्नी और बेटी ने केस की जांच करने की अपनी मांग को बदस्तूर कायम रखा। जब महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा और शिवसेना सत्ता में आ गई तो नए गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इस केस की दोबारा जांच करने के आदेश जारी कर दिये थे। इसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस ने अर्णब गोस्वामी के घर में घुसकर उसे हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और अर्नब गोस्वामी के बीच नोकझोंक होती दिखाई दी। अर्णब गोस्वामी के वकील ने भी पुलिस पर धक्का-मुक्की और मारपीट का आरोप लगाया है।
अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर जहां एक तरफ भाजपा पार्टी लगातार हमलावर हो रही है तो वहीं दूसरी ओर एडिटोरियल लीडर्स की सबसे बड़ी संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है। इसके बाद कई पत्रकार मुंबई की सड़कों पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं।
बहरहाल अर्नब गोस्वामी कोर्ट के आदेश के अनुसार 14 दिन की ज्यूडिशल कस्टडी में रहेंगे।
