भाजपा शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को उनकी महत्वाकांक्षी योजना पर रोक लगाकर बड़ा झटका दे डाला है। दरअसल केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “घर-घर राशन” पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें यह योजना एक हफ्ते बाद लागू होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही इस पर रोक लगा दी गई।आपको बता दें केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 7200000 लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाने के लिए इस योजना को तैयार किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने मंजूरी का हवाला देते हुए इस योजना पर रोक लगा दी है केंद्र सरकार का कहना है कि केजरीवाल सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने से पहले उनसे मंजूरी नहीं ली गई है।
वहीं दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए उनकी मंजूरी नहीं ली गई है। गौरतलब है कि इससे पहले राशन योजना के नाम को लेकर भी केंद्र ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह योजना केंद्र की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है। जिसमें बदलाव संसद द्वारा किया जा सकता है।बहरहाल दिल्ली सरकार इस योजना का ना तो नाम बदल सकती है और ना ही इसे किसी और योजना के साथ जोड़ सकती है। इसके बाद भी केजरीवाल सरकार ने इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री घर- घर राशन” योजना के स्थान पर “घर-घर राशन” रख दिया था।
वहीं दिल्ली में लॉक डाउन की बात की जाए तो कोरोनावायरस के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में सरकार ने 7 जून के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखने की घोषणा की है ।हालांकि राज्य सरकार ने दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को ऐलान किया है कि लॉकडाउन तो 7 जून से आगे भी एक सप्ताह के लिए जारी रहेगा, लेकिन बाजार खुलेंगे। दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली मेट्रो का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इस दौरान दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि सोमवार से दफ्तर भी खोले जाएंगे। ए वन श्रेणी के सभी अधिकारी सौ फीसदी मौजूद रहेंगे।वहीं निचले स्तर के कर्मचारी 50 फ़ीसदी मौजूद रहेंगे।इसके साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्राइवेट दफ्तरों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करें।
