Agra. आवास विकास परिषद ने आवंटी डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसने के लिए कवायदे शुरू कर दी है। आवास विकास परिषद जल्द ही एक विशेष अभियान चलाने जा रहा है जिसके तहत उन लोगों पर कार्यवाही की जाएगी जो आवास विकास परिषद की प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहे है लेकिन उसकी क़िस्त जमा नही कर रहे है। आवास विकास परिषद आगरा जोन में ऐसे डिफॉल्टर आवंटियों की सूची तैयार कर रहा है। जिसकी जानकारी आवास विकास परिषद के जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गौतम ने दी।
जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गौतम ने बताया कि आगरा जोन के सात जिले ऐसे है जिनमें डिफॉल्टर आवंटियों की संख्या अधिक है। इनमें आगरा सहित, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, मैनपुरी, फिरोजाबाद और कन्नौज के डिफॉल्टर आवंटी शामिल है। इन डिफॉल्टर आवंटियों की लगभग संख्या 3800 है जिन पर लगभग 300 करोड़ रुपये परिषद का बकाया है।
आवास विकास परिषद के जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गौतम ने बताया कि इन डिफॉल्टर आवंटियों को सूचित किया जा चुका है और कुछ समस्याएं देखते हुए ओटीएस योजना के तहत समय भी दिया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद आवंटी अपना बकाया विभाग को देना नही चाहते है। ऐसे आवंटियों को डिफॉल्टर आवंटियों की सूची में डाला गया है और इन आवंटियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
आवास विकास परिषद के जॉइंट कमिश्नर हिमांशु गौतम ने बताया ने बताया कि शासन ने भी आवंटियों के बकाया राशि को लेकर सख्त रूख अपना रखा है। जोन के 3800 डिफॉल्टर आवंटियों से बकाया राशि वसूली जाएगी जो लोग बकाया राशि का भुगतान नही करेंगे उनकी प्रॉपर्टी को आवास विकास परिषद जब्त कर आवंटन को निरस्त करेगा और जिन प्रोपर्टी पर अभी परिषद का कब्जा है और आवंटी क़िस्त जमा नही कर रहा है उन प्रोपर्टी के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
