आज मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया। लगभग 48000 करोड रुपए के इस बजट में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट, डिजिटल करेंसी आदि क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ाने एवं अपार संभावनाओं को रखा गया है तो वहीं इस बार भी टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 60 लाख रोजगार देने, ई पासपोर्ट, 5G मोबाइल सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी, 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने और डिजिटल यूनिवर्सिटी सहित तमाम बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं आम बजट 2022-23 के अहम बिन्दु –
वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है। यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां ने भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान जताया है।
- वर्चुअल और डिज़िटल संपत्ति की बिक्री और अधिग्रहण से होने वाली आय पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फ़ैसला किया है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- डिज़िटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। यहाँ अलग-अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी।
- व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पंजीकरण’ स्थापित किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी।
- पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
- किसानों को डिज़िटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी। – ज़ीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा।
- कोविड महामारी के कारण औपचारिक शिक्षा से दूर होने वाले बच्चों के लिए वन-क्लास-वन-टीवी चैनल व्यवस्था लाई जाएगी।
- ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिज़िटल करेंसी शुरू की जाएगी, RBI 2022-23 से इसे जारी करेगा।
- क्लास 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा।
- गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले तीन वर्षों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
- हर घर, नल से जल योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- रबी 2022-23 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान ख़रीदा जाएगा। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है।
क्या-क्या होगा सस्ता
चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वैलरी सस्ते होंगे। जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। एमएसएमई को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मेंथा ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। मोबाइल फोन के चार्जर, ट्रांसफॉर्मर आदि पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, ताकि घरेलू मैन्युफैक्टरिंग को बढ़ावा दिया जा सके।
क्या-क्या होगा महंगा
सरकार ने बजट में अंडरवैल्यू आर्टफिशियल गहनों के आयात को निरुत्साहित करने के लिए इस पर इंपोर्ट ड्यूटी अब 400 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। सरकार ने बजट में इन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20% कर दिया है। इससे विदेश से आने वाले छाते महंगे होंगे। साथ ही छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया है। एक अक्टूबर 2022 से देश में बिना इथेनॉल मिक्स वाले ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगेगा ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद से देश में बिना ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल महंगा हो जाएगा।
