Agra. राज्य कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में सभी विभागों के राज्य कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस सुभाष पार्क से शुरू हुआ और जिला मुख्यालय पर जाकर समाप्त हुआ। जहां मुख्यमंत्री के नाम राज्य कर्मचारियों ने अपना आठ सूत्रीय मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा और उस पर उचित कार्यवाही की मांग की।
मशाल जुलूस में शामिल हुए सैकड़ों लोग:-
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में निकाले गए मशाल जुलूस में सभी विभागों के राज्य कर्मचारी और यूनियन नेता शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर नजर आ रहे थे और उनके हाथों में मशाल जल रही थी। मशाल की तरह ही अपने अंदर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की आग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम सौंपा। इस दौरान जिला मुख्यालय भी नारों से गूँजने लगा।
सांसद विधायक को मिल सकती है पेंशन तो राज्य कर्मचारियों को क्यों नहीं:-
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा संघ के प्रदेश सचिव विनोद इलाहाबादी का कहना था कि हमारी 12 सूत्रीय मांगों में से प्रमुख मांग पुरानी पेंशन बहाली की है। सांसद विधायक बनने के बाद उस जनप्रतिनिधि को आजीवन पेंशन मिलती है चाहे वह 1 महीने रहे या फिर 1 दिन तो वर्षों से काम करने वाले राज्य कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती। सरकार की यह दोहरी नीति और दोहरा मापदंड किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कोरोना काल में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिली नौकरी:-
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के विनोद इलाहाबादी का कहना था कि कोरोनावायरस में सफाई कर्मचारियों व अन्य राज्य कर्मचारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया था और इस दौरान काफी राज्य कर्मचारियों की तो मौत भी हो गई लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे पीड़ित परिवार के सदस्यों को एक सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा दिया जाए।
निजीकरण समाप्त किया जाए:-
संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि 12 सूत्री मांगों में एक निजी करण की भी मांग है।सभी विभागों में निजी करण तेजी के साथ हो रहा है कर्मचारियों को संविदा पर रखा जा रहा है जिसके माध्यम से उनका शोषण हो रहा है जो कर्मचारी वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द नियमित भी किया जाए।
मांगे पूरी ना होने पर हड़ताल पर जाएंगे राज्य कर्मचारी:-
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेश सचिव विनोद इलाहाबादी का कहना है कि मांग पत्र दिए जाने के बाद अगर सरकार ने इस पर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया तो सारे राज्य कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे।
