कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने यूपी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में लोग बिजली बिलों के जरिए होने वाली ‘लूट’ का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्ता में आने पर उनकी पार्टी इस लूट को खत्म कर देगी। प्रियंका गांधी ने शनिवार सुबह एक ट्वीट कर बिजली बिल के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथ भी लिया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर एक मीडिया रिपोर्ट को भी टैग किया जिसमें दावा किया गया था कि बिजली विभाग ने एक मजदूर को 19 करोड़ रुपये से अधिक के बिजली बिल का नोटिस दिया है। प्रियंका ने इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, ‘‘भाजपा राज में बिजली बिलों और स्मार्ट मीटरों की लूट से प्रदेश का आमजन बुरी तरह त्रस्त है।’’
प्रियंका गांधी ने कहा कि बिजली विभाग ने मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार को 19 करोड़ 19 लाख रुपये के बिजली बिल का नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर बिजली बिलों के जरिए हो रही इस लूट को समाप्त कर दिया जाएगा।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया का है, जहाँ बिजली विभाग ने एक मजदूर को 19 करोड़ 19 लाख 9 हज़ार 993 रुपये का बिजली का बकाया भुगतान करने का डाक द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस के बाद से मज़दूर का परिवार सदमे में है। पीड़ित द्वारा अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है।
सदर कोतवाली के मलकौली गांव निवासी रामनगीना मजदूरी (गारे-मिट्टी) का काम करते हैं और मात्र दो कोठरी हैं। उसी में पति पत्नी, दो बेटे और तीन बेटियां किसी तरह गुज़र-बसर करते हैं। लगभग सात वर्ष पहले इनके द्वारा एक किलो वाट का विद्युत कनेक्शन लिया गया था। तीन बार बिजली बिल भी जमा कर चुके हैं लेकिन बिजली विभाग ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे।
बिजली विभाग ने डाक से रजिस्टर्ड 19 करोड़ रुपए से ऊपर का बकाया नोटिस भेज दिया है जिसके बाद से परिवार सदमे में तो है ही, इलाके में भी इसकी चर्चा जोरों पर है। जब हम पीड़ित के घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सावित्री देवी मिलीं। उनका कहना है कि जब से यह नोटिस मिला है तब से वे सदमे में हैं। चूल्हा नहीं जल रहा, ठीक से घर के लोग खाना नही खा पा रहे हैं। इसकी शिकायत करने पर कोई अधिकारी मानने व सुनने को तैयार नहीं है। नोटिस में बकायदा लिखा है कि 25 अगस्त 2021 तक बिल जमा नहीं किया जाएगा तो भू राजस्व के रूप में बकाया वसूल किया जाएगा। यह 8 अगस्त को रजिस्ट्री हुई थी जो अब जाकर मिली है।
जब मीडिया विभाग के अधिशाषी अभियंता से मिले तो पहले तो वे मानने को तैयार नहीं थे लेकिन बाद में माने तो पूरा ठीकरा एसडीओ यानी उप खण्ड अधिकारी विद्युत विभाग सदर विजय जायसवाल पर फोड़ दिए और कहने लगे कि एसडीओ के लेवल पर गया होगा, मैने सिग्नेचर नहीं किया है। इसकी जांच कराई जाएगी। एसडीओ को अपना मुहर और सिग्नेचर करना चहिए।
