Home agra मेवात में हुई घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश जारी, सरकार बर्खास्त की मांग

मेवात में हुई घटना को लेकर हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश जारी, सरकार बर्खास्त की मांग

by admin

Agra. मेवात के नूह में हुई घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी दो हिंदूवादी संगठनों ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और इस घटना के विरोध में अपना आक्रोश जताया। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों पर सख्त कार्यवाही और खट्टर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान हिंदूवादी संगठन के प्रांत उपाध्यक्ष रौनक ठाकुर ने कहा कि देश और हरियाणा प्रदेश में हिंदुओं की सरकार है लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं का ही नरसंहार हो रहा है। ऐसा लगता है कि जिहादियों को प्रदेश सरकार का कोई डर नहीं है, इसीलिए ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

संगठन के ब्रज प्रांत उपाध्यक्ष रौनक ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा ऐसा लगता है कि देश के मुखिया से देश संभल नहीं रहा है इसीलिए उन्हें देश की गद्दी किसी हिंदूवादी नेता के लिए छोड़ देनी चाहिए जिससे हिंदुओं के देश में हिंदुओं को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से आधी आबादी को सुरक्षित बनाने के लिए लव जिहाद एक्ट, जनसंख्या नियंत्रण कानून, गोवंश कटान प्रतिबंध कानून को तुरंत लागू करना चाहिए।

नूह घटना के विरोध में राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने भी जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हरियाणा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि घटना के जो दोषी हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके जो हिंदुओं का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जाए।

राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने कहा कि हरियाणा सरकार जिहादियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल है। खट्टर सरकार को इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना में जिन हिंदू भाइयों की मौत हुई है उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने के साथ-साथ सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके।

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