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दिल्ली जा रहे सैकड़ों किसानों के दल को आगरा पुलिस ने रोका, गुरुद्वारा पर ही धरना शुरू

by admin
Hundreds of farmers going to Delhi were stopped by Agra Police, picketing started at Gurudwara itself

Agra. किसान यूनियन की ओर से सरकार के विरोध में पूर्व घोषित 26 जनवरी को विशाल प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए उड़ीसा से दिल्ली जा रहे 300 किसानों के दल को आगरा पुलिस ने गुरुद्वारा गुरु के ताल पर रोक लिया। भारी संख्या में पहुँचे किसानों को पुलिस ने अपनी निगरानी में लिया और किसी को भी आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस के इस व्यवहार को देख आक्रोशित किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए।

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीन किसान बिलों के विरोध में आंदोलित किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाले विशाल प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए किसानों ने दिल्ली का रूख करना शुरू कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने अपनी ट्रेक्टर ट्रॉली से रैली निकालने का ऐलान किया है। इस एलान के चलते उड़ीसा से नवनिर्माण किसान संगठन के बैनर तले 300 किसान उड़ीसा से दिल्ली जा रहे थे। यह किसान दल के आगरा गुरु का ताल स्थित गुरुद्वारा पहुँचा। गुरुद्वारे में किसानों के दस्तक देने की खबर स्थानीय प्रशासन को लगते ही प्रशासन हरकत में आ गया। लगभग आधा दर्जन बसों से आए किसानों को पुलिस ने अपनी निगरानी में कैद कर लिया है। दिल्ली जाने की जिद में आए किसानों ने स्थानीय प्रशासन से दिल्ली की ओर कूच करने की अनुमति की मांगी लेकिन पुलिस ने अनुमति नही दी जिस पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।

उड़ीसा से आए किसानों ने योगी सरकार पर भी निशाना साधा है। किसानों का कहना है कि उन्हें प्रदेश की सीमा में घुसने से पूर्व ही रोक लिया गया, जैसे तैसे मनुहार की तो उन्हें कानपुर तक संगीनों के साए में लाया गया। अब उन्हें दिल्ली जाने से भी रोका जा रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्माण किसान संगठन उड़ीसा अक्षय कुमार का कहना है कि पुलिस व सरकार किसानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही हैं। आज भी गुरुद्वारा गुरु के ताल पर देखने को मिला। पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने नही दे रही है। उन्हें यही रोक लिया गया है। इसलिए साथी किसान यहीं किसानों के समर्थन में धरने पर बैठ गए है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्माण किसान संगठन उड़ीसा अक्षय कुमार का कहना है कि न्यूनतम बिक्री दर और दो अन्य बिलों को लेकर किसानों का आंदोलन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने जल्द ही कोई किसानों के पक्ष में निर्णय नहीं लिया तो समस्या और भी विकराल हो सकती है।

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