Agra. प्रधानमंत्री केयर फंड में पारदर्शिता लाये जाने की मांग शहर में जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर जन प्रहरी संस्था ने भी अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री केयर फंड में पारदर्शिता आये और आरटीआई के तहत उसकी जानकारी मिल सके इसको लेकर जन प्रहरी संस्था की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्ञापन पर उचित कार्यवाही की मांग की।
जन प्रहरी संस्था के सचिव नरोत्तम शर्मा ने बताया कि कोरोना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा काल को देखते हुए प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया था और इस फंड में देशवासियों ने खुले दिल से देश में आई इस आपदा से निपटने के लिए सहयोग दिया था लेकिन इस फंड की पारदर्शिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोक लगा दी थी। इस रोक के कारण इस फंड की किसी भी तरह की जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाती।
जन प्रहरी संस्था के सचिव नरोत्तम शर्मा ने बताया कि इस फंड का ना किसी संस्था से ऑडिट कराया जाता है और ना ही आरटीआई के माध्यम से उस सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। जिससे इस फंड में प्राप्त और खर्चों का विवरण किसी को नहीं मिलेगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री केयर फंड उनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि उसमे देशवासियों का पैसा है और इसका उपयोग इमरजेंसी में नागरिक सहायता और राहत के प्रयोग किया जाता है तो आपकी सार्वजनिक रूप से मानकों के पालन हेतु प्राप्तियां और खर्चों की जवाबदेही बनती है।
जन प्रहरी सचिव नरोत्तम शर्मा ने मांग करते हुए कहा है कि अगर जनता के हित के लिए बनाये गए फंड की सूचना आरटीआई अधिनियम के तहत देने का प्रावधान नहीं किया गया तो वह इसके लिए फिर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
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