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आगरा। अंतराष्ट्रीय बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन/उत्तर प्रदेश ग्रामीण श्रमिक शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में ए.सी.एम.4 विनोद कुमार ने ज्ञापन लिया।
तुलाराम शर्मा का कहना है कि सरकार के लाख प्रयास, सामाजिक संगठन व एनजीओ द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद बालश्रम पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। अक्सर दुकानों, फैक्ट्री और निर्माण कार्यो में बच्चे कार्य करते हुए मिल जाते है। मुख्यमंत्री से बालश्रम पर मजबूती के साथ रोक लगाए जाने की मांग की गयी है।
ज्ञापन में रखी गयी मांग इस प्रकार हैं –
- सरकार को दोपहर के भोजन के कार्यक्रम सहित पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना चाहिए और लॉक डाउन की अवधि के दौरान उन्हे भूख और बाल श्रम से रोकना चाहिए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड अपने निर्वाचन क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का डाटाबेस तैयार करना चाहिए और प्रत्येक पखवाडे में उनकी समीक्षा करनी चाहिए।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत नगर पालिका को उन सभी बच्चों का भी डेटाबेस तैयार करना चाहिए जो अपने परिवार के किसी अन्य राज्य या शहर गये थे जो कि अब वापस आ गये हैं।
- पुन: स्कूल खुलने पर प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चें को स्कूल लाने का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। इस कार्य में स्वंय सहायता समूह युवा और समुदायों में राय बनाने वालों को शामिल किया जाना चाहिए।
- उन सभी बच्चों की पहचान कि जानी चाहिए जो स्कूल छोड़ने वाले हैं या स्कूल से बाहर है उन सभी बच्चों को स्कूल खुलने पर दाखिला दिलाया जाए साथ ही ऐसे बच्चों के लिए जो कभी स्कूल नहीं गये हैं उनके लिए त्वरित प्रशिक्षण विधियों के माध्यमों से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे उपयोक्त आयु वर्गों में शामिल हो सकें।
- बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को आशा व आगनबाडी स्वंय सेवकों की तर्ज पर एक पूर्णकालिक समाजिक स्वंय सेवक रखना चाहिए, इन स्वंय सेवकों को कई विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि बच्चों की पहुंच सभी अधिकारों तक हो सके।
- बाल श्रम अधिनियम और बाल संरक्षण कानून को लागू करने के लिए कडे कानून अपनाने चाहिए साथ ही निरीक्षणों की संख्या बढायी जानी चाहिए, यदि मौजूदा मशीनरी पर्याप्त नहीं है तो ग्राम पंचायत व नगर पालिका वार्ड में से बेहतर अधिकारी को इन अधिनियमों को लागू करने के लिए निरीक्षण शक्तियों के साथ नामित किया जाना चाहिए।
- बाजार में व्यापारियों को तंत्र विकिसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पादन से लेकर आपूर्ति श्रंखला में किसी भी रूप में बाल श्रम का उपयोग नहीं किया जा रहा।
- सरकार को बाल श्रम खत्म करने और प्रत्येक बच्चें को स्कूल पहुँचाने में समान भागीदार के रूप में गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल करना चाहिए। साथ ही बाल श्रम मुक्त क्षेत्र निर्माण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की पहल को पूरे प्रदेश में दौहराया जाना चाहिए।
ज्ञापन में तुलाराम शर्मा के साथ हेमलता गोला, पिंकी जैन, संजय शर्मा, राहुल शर्मा, साकिर खान आदि मौजूद रहें।
