आगरा। दो दिवसीय दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आज शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान ऑक्सीजन की मॉकड्रिल करने वाले पारस अस्पताल और अन्य कोविड अस्पतालों द्वारा मरीजों से वसूले गए अधिक बिल के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि पारस अस्पताल मामले में अभी जांच चल रही है। किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं जिन कोविड अस्पतालों ने मरीजों से अधिक बिल वसूले हैं उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कोविड अस्पतालों को छोड़ दिया गया है, अभी ऐसा कहना उचित नहीं होगा।
कोविड नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार के प्रबंधन की प्रशंसा की है। यही वजह रही है कि न्यू इंडिया की तरह न्यू उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में दैनिक पॉसिबिलिटी रेट 1 फीसद से भी कम है अब तक 5 करोड़ 70 लाख का टीकाकरण हो चुके हैं। 10 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 121 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हैं।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के गहन अध्ययन परीक्षण के लिए प्रदेश में जीनोम सिकी सिक्वेसिंग की सुविधा बढ़ाई जा रही है। जन कल्याणकारी नीतियों से जनता के जीवन में खुशहाली लाने के साथ ही प्रदेश में विकास और औद्योगीकरण की नई बयार बही है। 29 जिलों में कोई नया केस नहीं आया है। 44 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं। जुलाई से हर रोज 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जबकि अगस्त तक 10 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराए। इसके लिए सरकार द्वारा हर प्रयास किया जा रहा है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं तो बच्चों के लिए पीकू वार्ड बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि 51000 गांव में मनरेगा के तहत 22 लाख से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में एमएसएमई के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार सृजित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर तक 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। आईटी हो या फिर अन्य क्षेत्रों में नौकरी देने का प्रयास किया गया है।
वहीं शहीद कौशल रावत की पत्नी के परिवार सहित शहीद स्मारक पर धरना देने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस मामले में आगरा जिलाधिकारी से पूरी जानकारी मांगी है। सरकार देश की सीमा पर होने वाले शहीद और उनके परिवारों का सम्मान करती है। उनकी भी हर संभव मदद की जाएगी।
