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योगी सरकार द्वारा युवाओं को दिए जाने वाले टेबलेट और स्मार्टफोन की ये होगी कीमत, जानें फीचर्स

by admin
This will be the price of the tablet and smartphone given by the Yogi government to the youth, know the features

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने (UP Free Tablet Smartphone Yojna) का फैसला किया है। प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे सभी युवाओं की जानकारी मांगी गई है जो टेबलेट या स्मार्टफोन के पात्र लाभार्थी की सूची में शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि युवाओं को जो टेबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं उनकी कीमत क्या है? उसके फीचर्स क्या रहेंगे? इन्हें चलाने में अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको यहां दे रहे हैं।

बताते चलें कि योगी सरकार द्वारा बांटे जाने वाले एक टेबलेट की कीमत लगभग ₹1 लाख रुपये और स्मार्ट फोन की कीमत लगभग ₹9 हज़ार रुपये होगी। योगी कैबिनेट ने आगामी 90 दिनों में टेबलेट और फोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने हेतु नियम व शर्तें लागू कर दी है। कैबिनेट ने बिड डॉक्यूमेंट को भी मंजूरी दे दी है। टेबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए इसी महीने कंपनियों का चयन कर उन्हें अलग-अलग आपूर्ति का जिम्मा सौंपा जाएगा।

जानकारी के अनुसार इस खरीद में लगभग 3000 करोड रुपए का खर्च आएगा। टेबलेट पीसी की बिड 2500 करोड रुपए और इस स्मार्टफोन की बिड लगभग 2250 करोड रुपए होगी। सरकार की कोशिश है कि तीन-चार कंपनियों का चयन कर लिया जाए ताकि बड़ी आपूर्ति का काम कम समय में हो सके। टेबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति कराने वाली कंपनी 2 साल तक मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के जरिए शिक्षण संबंधी कंटेंट का प्रबंध संस्थाओं को उपलब्ध कराएगी।

एक लाख कीमत वाले टेबलेट में 2 जीबी की रैम होगी जबकि 5 मेगापिक्सल का रीयर कैमरा व 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा हुआ होगा। इसकी बैटरी 5000 एमएएच या इससे अधिक क्षमता की होगी। इसमें ब्लूटूथ व जीपीएस की सुविधा होगी। वहीं स्मार्टफोन का साइज 6 इंच या उसे ज्यादा का होगा जिसकी स्टोरेज क्षमता 32GB की होगी। स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का रीयर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसकी 1 साल की वारंटी होगी।

टेबलेट और स्मार्टफोन में आने वाली तकनीकी समस्या के निस्तारण के लिए हर जिले में इनकी सर्विस सेंटर होंगे। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक आपूर्तिकर्ता कंपनी को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा, साथ ही 24 घंटे संचालित होने वाली हेल्पलाइन नंबर भी चालू रखनी होगी ताकि टेबलेट और स्मार्टफोन पाने वाले लाभार्थी किसी भी तरह की समस्या होने पर संपर्क कर सकें।

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