आगरा। गौरतलब है कि आगरा में खंडपीठ आंदोलन विगत 40 सालों से चल रहा है। जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बीजेपी विधायक सांसद और मंत्री ने आगरा में खंडपीठ स्थापना हेतु बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तन मन धन से सहयोग किया था। उस समय यह वादा किया था कि बीजेपी की सरकार बनते ही आगरा में खंडपीठ बनाई जाएगी लेकिन अब कई साल बीतने के बाद भी कोई भी जनप्रतिनिधि अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपी उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना के लिए गांव गांव और गली गली जाकर कर जनता को जागरूक करेंगे और खंडपीठ मुद्दे पर जनता को साथ लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी। जनमंच जनता को यह भी बताएगी कि “न्याय चला निर्धन की ओर” कहावत सरकार ने बना रखी है। अगर सरकार इस पर अमल करती तो आगरा में खंडपीठ बना दी जाती।
जनमंच के प्रवक्ता नरेंद्र वर्मा ने बताया आगरा की जनता 500 किलोमीटर दूर जाकर परेशान होती है लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। जनमंच इस मुद्दे को लेकर आंदोलन के जरिए दो-दो हाथ करने को तैयार है। इसके लिए जनमंच कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। आज की प्रेस वार्ता में सिविल कोर्ट आगरा के सभी बारों ने समर्थन किया। सभी लोग मिलकर आंदोलन चलाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। प्रेस वार्ता में एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन अधिवक्ता संघ,ग्रेटर आगरा बार, सेंट्रल बार, अंबेडकर बार, आदि बार काउंसिल उपस्थित रहे।
