देश के 81.35 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन की सुविधा मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई साल की अंतिम मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को इस फैसले पर मुहर लगाकर गरीबों को नए साल का तोहफा दिया गया है।
सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत मिलने वाले सस्ते अनाज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जोड़ दिया है। इससे सस्ती दर पर मिलने वाला राशन पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। सरकार एनएफएसए के तहत अभी तक बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को हर माह 35 किलो सस्ता अनाज देती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले अनाज के वितरण को यथावत रखा गया है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मिलने वाले गेहूं, चावल और मोटा अनाज को मुफ्त कर दिया है। इस योजना पर आने वाला दो लाख करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार अपने ऊपर लेगी।
