आगरा। विश्व विख्यात आगरा शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एयर क्लीन एक्शन प्लान ऑफ आगरा लांच कर दिया गया है। शनिवार को होटल आईटीसी मुगल में एक्शन प्लान ऑफ आगरा के लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पांडेय, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, यूपी सरकार के सलाहकार केशव वर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी वी के जिंदल, महापौर नवीन जैन, यूएन एनवायरमेंट संस्था के कंट्री हैड अतुल बगाई, सोको नोडा, आगरा कमिश्नर अनिल कुमार ने शहर की आबो हवा को स्वच्छ बनाने के लिए इस प्लान को लॉन्च किया। एयर क्लीन एक्शन प्लान के लांच के साथ ही इस प्लान को मूर्तरूप देने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार मंथन भी हुआ।
इस प्लान के तहत ताजमहल के 20 किलोमीटर के दायरे में एयर सेंसिटिव जोन बनेगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम से आगरा के ट्रैफिक सिस्टम को सुद्रण किया जाएगा। इससे यातायात से होने वाले प्रदूषण से निजात मिलेगी। ताजमहल के आस पास के क्षेत्रों रोड बाइंडिंग भी की जाएगी।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक्यूआइ का मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष तय कर रखा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश के प्रदूषित 102 शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार के आदेश दिये थे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया है। इसमें निर्धारित समय में एक्यूआइ के वार्षिक औसत को प्राप्त किया जाना है।
26 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस इनवायरमेंट व क्लीन एयर एशिया ने स्थानीय अधिकारियों व पर्यावरण सुधार को काम कर रहे लोगों के साथ बैठक की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आगरा के लिये एयर एक्शन प्लान तैयार किया।
एक्शन प्लान की मुख्य बातें
- ताजमहल के 20 किलोमीटर के दायरे में एयर सेंसिटिव जोन बनेगा ।
- ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों की रोड बाइंडिंग होगी।
- स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम से आगरा के ट्रैफिक सिस्टम को सुदृढ़ किया जाएगा।
- शहर में मल्टीलेवल पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे।
- एक्शन प्लान के तहत आगरा शहर में 33 फीसद हरित क्षेत्र बनाना।
- शहर के बाहर रोड बनाना, जिससे कि बाहर से आने वाले वाहन बाहर के बाहर ही निकल जाएं।
- मल्टीलेवल पार्किंग की स्थापना।
- मेट्रो, रेलवे व बस स्टेशन पर बाइक जोन व साइकल जोन बनाया जाना।
- डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने को उचित उपकरणों का प्रयोग।
- मास्टर प्लान के अनुसार शहर में 33 फीसद हरित क्षेत्र बनाना।
- नालों के किनारे खुली जगह पर ईंटें लगाना और पौधरोपण करना।
एयर एक्शन प्लान के दौरान वक्ताओं ने अपने विचार भी रखे। महापौर नवीन जैन ने कहा कि वायु प्रदुषण विश्व व्यापी समस्या हो गयी है आगरा शहर भी इससे अछूता नहीं रहा है। आगरा शहर कक हावो हवा को स्वच्छ बनाने के लिए खुले में कूड़ा जलाये जाने को प्रतिबंधित किया है और लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नया ट्रैफिक प्लान और सिस्टम लगाया जा रहा है। नालों में कूड़ा न बहे इसके लिए जालियां लगवाई जा रही है। इतना ही नही निगम एक वर्ष में 10 हजार पौधे ट्री गार्ड के साथ लगाने के साथ साथ लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक बना रहा है। महापौर ने मुख्य सचिव से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए संबंधित विभाग से एनओसी दिलाने की अपील भी की।
मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया कि शहर के वायु प्रदुषण को लेकर टीटीजेड से भी दिशा निर्देश मिले है जिन पर काम किया जा रहा है। शहर से वर्षो पुराने डीजल व पेट्रोल के वाहनों को बंद किया जा रहा है। इतना ही नही और भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।
मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पांडेय ने भी अपने विचार रखते हुए वायु प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार की पालिसी को भी सामने रखा। उनका कहना था कि एयर पॉल्युशन से संबंधित सरकार ने पॉलिसी तैयार कर ली है। सरकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायो वेस्ट, सीवरेज और प्लास्टिक वेस्ट को लेकर पॉलिसी तैयार कर ली गयी है। जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है लेकिन उस पर सुचारू रूप से काम करना पड़ेगा। शहर में सॉलिड वेस्ट का कोई इंतजाम नही है तो बायो वेस्ट भी सेग्रिगेशन नही हो रहा है। इन सब पर एयर एक्शन प्लान के तहत काम होगा।
मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पांडेय ने बताया कि इस समय सरकार के पास फंड की कोई कमी नही है लेकिन प्रदेश के अधिकतर नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत पॉल्युशन को रोकने के लिए प्लान तक तैयार नही कर पा रहे है जिससे पॉल्युशन से लड़ाई में सफलता नही मिल रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि इस बार प्रदेश सरकार वायु प्रदुषण को खत्म करने के लिए 2 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है जो वन विभाग की नर्सरी से खरीदे जाएंगे।
इस दौरान जिलाधिकारी एनजी रविकुमार, आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्षा शुभ्रा सक्सेना, मुख्य विकास अधिकारी रविन्द्र मानदंड, नगर आयुक्त अरुण प्रकाश सिंह और विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
