गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी खबरें और जानकारियां होती हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है और कई खबरें अफवाहों के तौर पर इतनी फैलाई जाती हैं कि कभी कभार दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन अफवाहों के चलते कई बार देश के कई स्थानों पर उग्र भीड़ देखने को मिली जिसके चलते कई व्यक्तियों को अपनी जान तक गवानी पड़ी। इतना ही नहीं चुनावों के दौरान सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग और कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सारी हदें पार कर जाते हैं। WhatsApp पर इनसे खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए भारत सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ा कदम उठाया है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने WhatsApp कंपनी के सीईओ डेनियल से सीधे मुलाकात की और भारत में WhatsApp चलाए रखने के लिए कई शर्तें रखी। कानून मंत्री ने WhatsApp कंपनी के सीईओ से सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि उन्हें भारत में एक WhatsApp कंपनी का एक स्थायी ऑफिस खोलना होगा जिसमें WhatsApp पर फैलने वाले फेक और अफवाहों की न्यूज़ को रोकने के लिए सभी तरह के तकनीकी संसाधन और टीम मौजूद रहेगी।
भारत सरकार की ओर से यह प्रयास आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर WhatsApp कंपनी केंद्र सरकार की शर्तों को नहीं मानती है तो केंद्र सरकार भारत में WhatsApp सोशल ऐप बंद करने पर विचार कर सकती है।
