एअरपोर्ट बनने में देरी, कहीं अवैध लैंडबैंक के मालिकों के हाथों न चला जाए एअरपोर्ट

आगरा। ताजनगरी में प्रस्तावित सिविल एयर एंक्लेव के लिए प्रस्तावित जमीन को अभी तक प्रदेश सरकार एयरपोर्ट ऑथोरिटी को उपलब्ध नहीं करवा पायी है जिससे प्रस्तावित सिविल एयर एंक्लेव बनाने के कार्य में लगातार देरी होती चली जा रही है। इस कारण से सिविल सोसाईटी ऑफ़ आगरा के पदाधिकारी नाराज है।

सोसाइटी के सदस्यों ने प्रेसवार्ता कर हाइकोर्ट के बातों को पत्रकारों के सामने रखा। उन्होंने बताया कि सिविल एंक्लेव एयरपोर्ट में हो रही देरी को लेकर सिविल सोसायटी ऑफ़ आगरा की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन याचिका की सुनवाई के दौरान जानकारी में लाई गयी। इस दौरान याचिका कर्ता की ओर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी लगाया। उन्होंने बताया कि सिविल एयर एन्क्लेव के लिए जमीन का अधिकांश भाग खरीदा जा चुका है लेकिन एमओयू के अनुसार जमीन उपलब्ध कराने में कोई ना कोई कारण अटकाया जा रहा है।

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई में प्रदेश सरकार के वकील को भी उपस्थित होने की निर्देश दिए हैं।

सिविल सोसाइटी ऑफ़ आगरा के सदस्यों ने बताया कि सरकार में अपना प्रभाव रखने वाले कुछ लोग नेशनल कैपिटल जॉन में इसे विकसित कराने में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं जिसका मकसद एनसीआर क्षेत्र में प्रस्तावित एयरपोर्ट के आधार पर अवैध लैंडबैंक के मालिकों को फायदा पहुँचना है। इसी कारण आगरा में सिविल एयर एन्क्लेव के कार्य में देरी हो रही है।

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