सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का पांचवां व अंतिम बजट पेश किया। यह बजट लगभग 5.5 लाख करोड़ का था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की मंजूरी ली और फिर अपना बजट भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि ‘यह सबसे बड़ा बजट है जो उत्तर प्रदेश के समग्र विकास और व राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस बजट के माध्यम से आंदोलित किसानों, श्रमिकों, को साधने के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं को पूरी तरह से साधने का प्रयास किया गया है।’
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कोरोना काल में सरकार ने काफी ऐतिहासिक काम किया है। सरकार ने लगभग 54 लाख लोगों को भरण-पोषण भत्ता मनरेगा में 29.58 करोड मानव दिवस सृजित किया। 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज ने अपने घरों तक पहुंचाया। योगी सरकार के अंतिम बजट में आंदोलित किसानों को साधने का पूरा प्रयास किया गया है, बजट में किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई हैं जो इस प्रकार हैं –
1:- प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी।
2:- इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
3:- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है।
4:- किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा देने के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
5:- रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
6:-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना के लिए भी कई घोषणा की और बजट का प्रावधान किया गया, जो इस प्रकार है –
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1492 करोड़, गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई है।
अयोध्या के विकास पर फोकस-
वित्त मंत्री ने एलान किया कि अयोध्या स्थित सूर्यकुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु बजट में 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसके अलावा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपये की बजट प्रस्तावित किया गया।
जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ का बजट-
अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ का बजट है। जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट से 2021 में हवाई सेवाओ का संचालन शुरू हो जाएगा।
सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रानिक सिटी का निर्माण-
लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है तो वहीं जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना होगी।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए घोषणाएं-
प्रदेश में एक जिला- एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की घोषणा। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था।
खादी और ग्रामोद्योग-
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को दस लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था। माटीकला की परम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित-संवर्धित करने के लिए बजट में दस करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़-
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एलान किया कि कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
जानिए किस योजना को कितना बजट-
आवास के लिए 10029 करोड़ का प्रावधान
अमृत योजना के लिए 2200 करोड़ का बजट
स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़
कान्हा गौशाला के लिए 80 करोड़
मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास के लिए 1000 करोड़
पीएम आवास ग्रामीण के लिए 7000 करोड़
राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी के तहत 5500 करोड़
पीएम सड़क योजना के लिए 5000 करोड़ की व्यवस्था
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