आगरा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र पर कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नजर नही आ रही हैं। इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है तो आम व्यक्ति भी देशद्रोह की धारा हटाये जाने के पक्ष में नही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह की धारा हटाये जाने के बाद से अब अधिवक्ता भी लामबंद नजर आ रहे हैं। अधिवक्ता संघ नरेंद्र शर्मा की ओर से कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में शामिल देशद्रोह की धारा हटाये जाने को लेकर सीजेएम कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ धारा 156/3 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। प्रार्थना पत्र के दाखिल होने के साथ ही अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने न्यायधीश सरबजीत से मांग की, कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए।
चुनावी मैदान में उतरने वाली हर पार्टी को जनता के बीच जाने के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करती है जिसके माध्यम से वे जनता को बताते हैं कि जीतने पर वो प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन से कार्य करेंगे। इसलिए कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। जिसमें देश के कानून में से देशद्रोह की धारा हटाए जाने की बात कही थी।
अधिवक्ता संघ के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम सरबजीत सिंह ने न्यू आगरा पुलिस को इस संबंध में निर्देशित करते हुए 16 अप्रैल तक इस मामले में आख्या मांगी है। फिलहाल कुछ भी हो लेकिन यह मामला कोर्ट में पहुँचने के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है।
