आगरा। बुधवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगरा के पत्रकारों वार्ता की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल की प्रथम वर्ष की उपलब्धियों को सभी के सामने रखा और कोविड 19 से लड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा समय पर उठाये गए कदमों को सही बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आगे आकर नेतृत्व किया जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिली।
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में बहुत निर्णायक फैसले लिए गए हैं। विगत 70 वर्ष से लंबित जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त किया गया। यह प्रधानमंत्री की इच्छाशक्ति का नतीजा था। दशकों से अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का मामला अधर में लटका हुआ था लेकिन मोदी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया। आतंकवाद पर जीरो टोलरेंस का रुख अपनाकर मोदी सरकार ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का निर्णय किया। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आतंकी बम फोड़े और हम कबूतर उड़ाए। मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को सबक सिखाया। तीन तलाक़ से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया। वर्षों से नागरिकता संशोधन बिल लटकाया जा रहा था। अफगानिस्तन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार शरणार्थियों को नागरिकता मिलनी चाहिए थी लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज सीएए लागू हुआ और वंचितों को मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिला।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए 100 से ज्यादा देशों को मदद दी और उन्हें दवाइयां भी पहुंचाई हैं। इस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक-एक आह्वान को देश वासियों ने सुना और उसका समर्थन किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कई बड़े और शक्तिशाली देश कोविड-19 की लड़ाई खिलाफ बेबस हो गए हैं लेकिन भारत में हालात नियंत्रण में हैं, यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कड़े फैसलों के कारण ही हुआ। कोविड-19 की इस लड़ाई में देशवासियों ने भी अपना पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दिया।
कोरोना संकट के समय में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी वर्गों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित कर मोदी सरकार ने किसान, मजदूर, रेहड़ी, पटरी छोटे व्यापारी से लेकर एमएसएमई को राहत देने का काम किया है। लोकल को वोकल बनाने का कोरोना वायरस ने हमें अवसर दिया है हम निश्चित ही लोकल को वोकल बनाकर आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लगभग 30 लाख प्रवासी श्रमिकों को 1400 ट्रेन और हजारों बसों के द्वारा उनके घरों तक पहुंचाने और उन्हें भोजन देने की व्यवस्था की गयी। जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया गैर राशन कार्ड धारकों को भी राशन देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 से अधिक जांच प्रतिदिन कराने की व्यवस्था की गई। अस्पतालों में हजारों बेड की सुविधा की गई है गाइडलाइन के अनुरूप प्रदेश सरकार ने त्वरित निर्णय लेकर कोरोना रोकथाम के लिए प्रयास किए उसी का नतीजा है कि देश का सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद हमने कोरोना रोकथाम में बेहतर प्रदर्शन किया है।
उपमुख्यमंत्री डाॅ. दिनेश शर्मा ने कहा कि अभिभावकों के हित में शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों द्वारा शुल्क वृद्धि ना किए जाने व आपदा की अवधि में विद्यालयों द्वारा मासिक आधार पर शुल्क लिए जाने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी स्कूल द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो सम्बंधित स्कूल पर जिलाधिकारी द्वारा स्कूल की मान्यता निरस्त करने की कार्रवाही की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि उप्र बोर्ड परिक्षाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। इसी माह परिणाम घोषित हो जाएंगे।
डाॅ. दिनेश शर्मा ने कोरोना संक्रमण काल में सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के कामों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मजदूरों के खातों में 1500 रू. तक पहुंचाए हैं। 85 प्रतिशत तक प्रवासी मजदूरों को उप्र सरकार ने अपने खर्चे से उनको घरों तक पहुंचाया है। 4 करोड़ से अधिक राशन किट व 5 करोड़ से ज्यादा माॅस्क का वितरण अभी तक हो चुका है। राहत पहुंचाने का काम फिलहाल जारी है। किसानों को सब्जी बेचने में आ रही समस्या पर उन्होंने कहा कि प्रशासन के माध्यम से किसानों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा भी सरकार द्वारा दिया जा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली के बिलों में किसी प्रकार की छूट नहीं दे रही है।
प्रेस वार्ता का संचालन प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने किया। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, प्रदेश सह संयोजक आईटी कामेश्वर मिश्रा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे, मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र गुप्ता, बृजक्षेत्र मीडिया संपर्क प्रमुख के के भारद्वाज भी मौजूद रहे।
