इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने 15 फरवरी से FASTag को मुफ्त में देने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने FASTag की लागत 100 रुपये को 15 दिनों के लिए माफ कर दिया है। NHAI ने कहा कि यह नियम 15 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा में FASTag के जरिये यूजर फीस के डिजिटल संग्रह को और अधिक बढ़ाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 15 से 29 फरवरी, 2020 के बीच 100 रुपये की फास्टैग लागत को माफ करने का निर्णय लिया है।”
वाहन मालिक किसी भी अधिकृत प्वाइंट-ऑफ-सेल स्थानों पर वाहन के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के साथ जा सकते हैं जिससे FASTag मुफ्त में उपलब्ध हो सके।
एनएचएआई ने 15 दिसंबर, 2019 से देश के सभी 527 टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली को अनिवार्य कर दिया था। सरकार ने कम-से-कम 75 फीसदी टोल लेन में फास्टैग के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, 25 फीसदी टोल लोन में अब भी बिना फास्टैग के टोल भुगतान करने की छूट है।
अधिकृत बैंक फास्टैग जारी करने के लिए अधिकतम 100 रुपये चार्ज कर सकते हैं। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तय किया है। हालांकि अब सरकार के फैसले के बाद इस चार्ज को माफ कर दिया गया है। हालांकि, टैग जारी करने के असल चार्ज बैंक तय करते हैं। यह अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग है।
इसके साथ ही फास्टैग के टॉप-अप चार्ज भी अलग-अलग बैंकों में अलग हो सकते हैं। इस अंतर के बारे में बैंकों की वेबसाइट या फिर संबंधित बैंक की किसी शाखा में जाकर जानकारी ली जा सकती है।
