आगरा। कोरोना महामारी का प्रभाव कम होने पर रात्रि कर्फ्यू में सोमवार से रियायत और बढ़ गई है। आगरा के सभी बाजार अब सप्ताह में पांच दिन सुबह 7 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट और होटलों को भी सशर्त खोलने की अनुमति मिल गई है। रेस्टोरेंट एवं होटल में भी लोग बैठकर खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। मगर रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता से आधे लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। बाकी आधी कुर्सियों पर क्रॉस का निशान लगाना होगा। इन कुर्सियों पर बैठने की मनाही होगी। शारीरिक दूरी के पालन के लिए यह नई व्यवस्था की गई है।
नई गाइड लाइंस के संबंध में जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। इसमें शहर से लेकर देहात तक विशेष स्वच्छता व सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि सरकारी व निजी कार्यालय, सब्जी मंडी, रेस्टोरेंट और मॉल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। वहां प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग से जांच होगी।
विवाह में 50 लोगों की ही अनुमति
विवाह समारोह में खुले या बंद स्थान पर अधिकतम 50 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। पहले 25 लोगों की अनुमति थी। मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था दो गज की दूरी से होगी। कोविड हेल्प डेस्क बनानी पड़ेगी। शौचालय, सफाई व सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। शर्तों का उल्लंघन होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे।
ये रहेगी छूट –
रेस्टोरेट, होटल में रात 9 बजे तक खाना खा सकेंगे।
सभी मॉल और शापिंग कॉम्पलेक्स पांच दिन खुले रहेंगे।
मिठाई और फास्ट फूड की दुकानों पर खड़े होकर खाने की छूट।
सभी स्मारक, पार्क एवं उद्यान अपने तय समय से खुलेंगे।
सभी तरह की औद्योगिक व निर्माण इकाइयां खुली रहेंगी।
बैटरी रिक्शा, कार में सीट क्षमता के मुताबिक बैठ सकेंगे।
ये रहेंगे प्रतिबंध –
सिनेमा हॉल, स्टेडियम, जिम और क्लब बंद रहेंगे।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर नहीं खोले जाएंगे।
सभी सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।
घनी आबादी में सब्जी मंडियां नहीं लग सकेंगी।
रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी मुकदमा।
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का कहना है कि लोग कोविड व्यवहार को अपने जीवन में अपनाएं। स्वयं जिम्मेदार बनें, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। कोविड नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस व्यापक स्तर पर पेट्रोलिंग करेगी। सड़कों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरुक किया जाएगा। एक्टिव केस बढ़े और 500 से अधिक हुए तो दी गई सभी छूट खत्म हो जाएगी।
