अधिवक्ताओं ने किया केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के आवास का घेराव, ‘वी वांट हाइकोर्ट’ के नारे

Agra. आगरा में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है। शुक्रवार को उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने केंद्रीय कानून एवं विधि राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और अभी तक हाईकोर्ट बेंच की मांग पूरी ना होने पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आवास घेराव के दौरान अधिवक्ताओं ने घर के बाहर ‘वी वांट हाईकोर्ट’ के नारे लगाए।

हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलित अधिवक्ताओं का आंदोलन चौथे दिन और उग्र हो गया। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के बैनर तले अधिवक्ता हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर दोपहर लगभग 12 बजे केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री मंत्री एसपी सिंह बघेल के साकेत कालोनी शाहगंज स्थित आवास पर पहुंचे। यहां पर अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर नारेबाजी की। काफी देर तक अधिवक्ता नारेबाजी करते रहे।

थोड़ी देर बाद केंद्रीय राज्यमंत्री अधिवक्ताओं से वार्ता करने आए। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं ने उन्हें जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट सौंपी। करीब पौने घंटे अधिवक्ताओं के साथ मंत्री की बैठक चली। संघर्ष समिति के समन्वय चौ. अजय सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने अधिवक्ताओं से कहा कि वे शुरुआत से अधिवक्ताओं के साथ हैं। उनके हर आंदोलन में उनके साथ रहे हैं। हाईकोर्ट बैंच की मांग लंबे समय से उठ रही है। आगरा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को इसकी आवश्यकता है। वह पूरा प्रयास करेंगे की आगरा में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना हो। इसके लिए वह केंद्रीय विधि एवं कानून मंत्री के समक्ष अधिवक्ताओं की मांग रखेंगे।

चार दिन से न्यायिक कार्य ठप

उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के नेतृत्व में वकील आंदोलन कर रहे हैं। लगातार चार दिन से अधिवक्ता दीवानी व जिले की तहसीलों में न्यायिक कार्य से विरत हैं। शुक्रवार को भी अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बैंच की मांग को लेकर न्यायिक कार्य नहीं किया। इससे वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

एक ही दल की है सरकार

अधिवक्ताओं का कहना है कि दशकों पुराना आंदोलन अब निर्णायक स्थिति में है। केंद्र और राज्य दोनों में एक ही दल की सरकार है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह जसवंत सिंह कमेटी की सिफारिश को तत्काल प्रभाव से लागू कर आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित करे।