मथुरा। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेसियों को आखिरकार जमानत मिल ही गयी। जेल गए लगभग 9 कांग्रेसी में जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी, महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा, महिला जिला अध्यक्ष नीलम कुलश्रेष्ठ शामिल थी। सभी की गिरफ्तारी के बाद काँग्रेस कार्यकर्ता अपने सभी पार्टी नेताओं की जमानत कराने में जुट गए थे और उसमें सफलता मिली। सभी 9 कांग्रेसियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
बताते चलें कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश सीमा में कांग्रेस ने बीते दिनों बसें भेजी थीं। इन बसों को उत्तर प्रदेश सीमा में प्रवेश नहीं दिया गया तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने समर्थकों संग आगरा के फतेहपुरी सीकरी में प्रदर्शन किया था। तब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। फिर लखनऊ पुलिस ने दूसरे केस में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग और कांग्रेसियों पर लगे झूठे मुकदमों को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 जून को कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया था। भारी संख्या में सड़को पर उतरे कांग्रेसियों को जिला मुख्यालय पर आता देख कलक्ट्रेट का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और पुलिस के साथ पीएसी तैनात कर दी गई। बाद में कुछ कांग्रेसियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई, लेकिन ज्यादा कांग्रेसी कलक्ट्रेट परिसर में घुस गए थे। इसे लेकर डीएम सर्वज्ञराम मिश्रा से कांग्रेसियों की बहस भी हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी, महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा, जिला अध्यक्ष नीलम कुलश्रेष्ठ सहित 9 कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर 151 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया था।
जेल से रिहा हुए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए , प्रदेश के लाखों श्रमिकों को घर वापिस लाने में असफल रहने के कारण लॉकडाउन में कांग्रेस द्वारा जनता के बीच जाकर किए गए सेवा कार्यों से खिन्न होकर, राजनीतिक दुर्भावना के कारण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है और न्यायिक प्रक्रिया में भी रोड़े अटका रही है।
