आगरा। फीस माफी को लेकर ‘पापा’ संस्था का चल रहा धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ‘पापा’ संस्था की ओर से आगरा मुख्यालय में ‘हमको भी कर लो गिरफ़्तार’ के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में अविभावकों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान अभिभावकों ने प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना आक्रोश जताया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप उचित कार्यवाही की मांग की।
संस्था के पदाधिकारियों ने बताया, मांग पत्र में लिखा है कि यदि किसी अविभावक द्वारा शुल्क जमा नहीं किया है तो भी उस छात्र का नाम न काटा जाए व उस छात्र को पठन-पाठन से वंचित न किया जाए और न ही इस आधार पर किसी छात्र-छात्रा को विद्यालय से निकाल जाएं लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्यालयों द्वारा छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के ग्रुप से हटाकर उन्हें फ़ीस जमा करने हेतु 3 या 5 दिन के अल्टीमेटम वाले मोबाइल संदेश भेजने शुरू कर दिए हैं, जिससे अभिभावक आर्थिक परेशानी के साथ साथ मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। ‘पापा’ संस्था के सदस्यों ने साफ कहा है कि अगर आगामी 2 दिनों में इस तरह का उत्पीड़न नहीं रुका और सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो मजबूरन होकर संगठन को अविभावक हितों में सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा।
संस्था के लोगों का कहना है कि आज के समाचार पत्रों में ‘अप्सा’ (एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा) द्वारा लिखित में दिया गया है कि कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा पेरेंट्स को भड़काया जा रहा है, इस विषय में ‘पापा’ संस्था का यह कहना है कि आप जिन्हें अवांछनीय तत्व कह रहे वह गुंडे मवाली नहीं बल्कि अविभावक ही हैं जिनके बच्चों की फीस के धन से आपके स्कूलों की कमाई होती है। ‘पापा’ अपने जितने भी कार्यक़म करता है या करेगा, वह कानून के दायरे में रहकर ही करता है। अगर स्कूल प्रशासन उसे गलत नाम से या गलत तरीके से समाज के सामने पेश करेगा तो हम लोग किसी भी सूरत में चुप नही बैठेंगे और बारी बारी से स्कूल के मुख्य द्वारा पर जाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे।
संस्था के लोगों का कहना है कि धरना प्रदर्शन कार्यक्रम से बौखला कर शहर के एक प्रतिष्ठित मिशनरी स्कूल के द्वारा, सरकार और सर्वोच्च न्यायालय का झूठा हवाला देते फ़ीस मांगने का यह तरीका निंदनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता चूंकि अलग अलग राज्यों से हैं तो पहले अपने अपने राज्यों के उच्च न्यायालय में याचिका भेजें, आप अभिभावकों को भर्मित न करें। संस्था ने इस विषय पर प्रशासन से उक्त स्कूल प्रशासन के ख़िलाफ़ कार्यवाई की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान अरुण मिश्रा, मनोज शर्मा, परवीन दीक्षित, मनोज गोयल, अनुराग चतुर्वेदी, रमन गोला, समीर खान, संजीव झा, रघुनाथ सिंह, नितिन, मनोज उपाध्याय, विवेक अग्रवाल, संजय अग्रवाल, दीपक वर्मा, प्रवीण सक्सेना, दीपक सरीन व अन्य अविभावक मौजूद रहे।
