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सफ़ाई कर्मचारी सम्मेलन में संविदा कर्मी के नियमितीकरण की गूंजी मांग

by admin

Agra. आगरा नगर निगम में सेवाएं देते हुए कई संविदा सफाई कर्मचारियों को 17 साल पूरे हो गए हैं लेकिन सरकार व संबंधित विभाग ने इन कर्मचारियों को नियमित करने की सुध नही ली है। इन कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए अब विभिन्न सफाई कर्मचारी संगठन एक प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए हैं और सभी ने इन कर्मचारियों को नियमित कराने के लिए हुंकार भर ली है। इसके लिए सफाई कर्मचारी संगठन कानून का सहारा भी लेंगे।

सम्मेलन में गूंजी एक ही मांग

शुक्रवार को आगरा के छीपीटोला स्थित सामुदायिक अंबेडकर भवन में सफाई कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जौनपुर से बसपा सांसद और आगरा के पूर्व नगर आयुक्त श्याम सिंह यादव पहुँचे थे। उन्हें अपने बीच पाकर सफाई कर्मचारी काफी उत्साहित नजर आए। सभी ने उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान संगठन नेतृत्व ने सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने जीवन की लंबी सेवा नगर निगम को देने के बाबत उनकी सबसे पुरानी समस्या का समाधान न होने की व्यथा उनके सामने रखी और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की।

आपको बता दें कि वर्ष 2006 में संविदा सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के समय आगरा नगर निगम में श्याम सिंह यादव ही नगर आयुक्त के रूप में सेवा दे रहे थे और उन्हीं के कार्यकाल में 630 लोगों को संविदा सफाई कर्मचारी के रूप में रखा गया था। अब वो सांसद है तो संविदा कर्मचारियों की उनसे उम्मीद भी बढ़ गई है। सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा कि अल्प वेतन में अपनी सेवाएं देने वाले ऐसे कर्मचारियों का जीवन का एक लंबा समय निकायों की सेवा में व्यतीत हो गया है। इस कारण अब उनका भविष्य खतरे में है। उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें नियमित किया जाना अति आवश्यक है। इस मांग को सरकारों के माध्यम से और जरूरत पड़ने पर न्यायालय में भी उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे ।

इस पूरे सम्मेलन के संयोजक श्याम सिंह करुणेश का कहना था कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संविदा कर्मचारियों को एकजुट करना और उनके नियमितीकरण की मांग को और तेज करना है। अभी तो सरकार तक आवाज पहुंचने का प्रयास है लेकिन इस मांग को कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरा करने के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जल्द ही संगठन इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट दायर करेगा।

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