आगरा. 29 मई 2024. आज बुधवार को मण्डलायुक्त रितु माहेश्वरी द्वारा मण्डल आयुक्त/अपर आयुक्त कार्यालय के न्यायिक कार्यों की समीक्षा बैठक ली गयी। सर्वप्रथम गार्ड फाइल का अवलोकन किया। गार्ड फाइल ठीक से बनाने के निर्देश दिए। तत्पश्चात 5 साल से भी अधिक लंबित पत्रावलियों, पुर्नस्थापना वाद एवं जारी किए समस्त आदेशों के पोर्टल पर होने वाले अपडेट इत्यादि की समीक्षा की गयी। अपर आयुक्त न्यायिक (द्वितीय) की समीक्षा में अवगत कराया गया कि विगत दो माह में लगभग 120 वादों का निस्तारण किया गया है। सभी आदेशों को पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। अवर न्यायालय की 49 पत्रावलियां प्राप्त करना अवशेष है।
मिसिलबंद रजिस्टर के निरीक्षण में सामने आया कि कई पत्रावलियों से संबंधित प्रविष्टि अपडेट नहीं की गयी थीं। वहीं पुर्नस्थापना वादों से संबंधित पत्रावलियां मंगाए जाने पर सिर्फ एक पत्रावली ही प्रस्तुत कर सके। पत्रावलियों का सही से रखरखाव न करने एवं मिसिलबंद रजिस्टर अपडेट न करने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की एवं संबंधित पेशकार एवं अहलमद के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने हेतु निर्देश दिए।
अपर आयुक्त प्रशासन न्यायिक कार्यों की समीक्षा में देखा गया कि विगत दो माह में लगभग 469 वादों का निस्तारण किया गया है जबकि जनपद मथुरा और अलीगढ़ के लंबित वादों की सख्यां ज्यादा है। पोर्टल पर सभी आदेश अपलोड कर दिए गये हैं। पुर्नस्थापना वादों के 10 मामले विचाराधीन हैं। मिसिलबंद रजिस्टर को अपडेट नहीं किया गया। निर्देश दिए कि मिसिलबंद रजिस्टर में वाद निस्तारण की प्रविष्टि अपडेट करें। जनपद मथुरा और अलीगढ़ से अवर न्यायालय से संबंधित लगभग 1100 से अधिक पत्रावलियां मंगाया जाना अवशेष है। वहीं अपर आयुक्त न्यायिक (प्रथम) कार्यों की समीक्षा में भी सामने आया कि जनपद मैनपुरी और आगरा में ही लगभग 1600 से अधिक पत्रावलियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। मंडलायुक्त महोदया ने सभी अपर आयुक्तों को निर्देश दिए कि पत्रावलियां प्राप्त न होने के संबंध में संबंधित प्रभारी अधिकारी राजस्व अभिलेखागार एवं अवर न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के साथ जिलेवार बैठक की जाए। पत्रावलियों को मंगाये जाने हेतु मांग पत्र भेजे जाएं। इसके उपरांत भी पत्रावलियां प्राप्त न होने पर संबंधित अवर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु राजस्व परिषद को पत्र प्रेषित किया जाए।
आयुक्त मण्डल आगरा के न्यायायिक कार्यों की समीक्षा में निर्देश दिए गये कि मिसिलबंद में सभी प्रविष्टि अपडेट की जाए। आगामी जून माह में ही राजस्व, पुर्नस्थापना और विकास प्राधिकरण से संबंधित लगभग 100 वादों की सुनवाई हेतु न्यायालय में तिथि निर्धारित की जाए। बैठक के अंत में मण्डलायुक्त ने सभी अपर आयुक्तों को निर्देश दिए कि 5 वर्ष से भी अधिक लंबित तथा पुर्नस्थापना से जुड़े समस्त वादों का प्रमुखता से निस्तारण किया जाए। प्रतिमाह संयुक्त रूप से कम से कम एक हजार वादों का निस्तारण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रत्येक सप्ताह में दो दिन सुनवाई की जाए। समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार, अपर आयुक्त न्यायिक (प्रथम) मंजूलता, अपर आयुक्त न्यायिक (द्वितीय) गरिमा सिंह एवं प्रशासनिक अधिकारी गोविंद वर्मा मौजूद रहे।
