अयोध्या में विवादित स्थल पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिए अपने फैसले में राम मंदिर बनाए जाने का रास्ता साफ कर दिया है साथ ही अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निराशा जताई है।
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार को कहा कि वह विवादित जमीन को मंदिर के लिए देने से जुड़े फैसले से असन्तुष्ट है और इस मामले में भविष्य में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर सकते हैं।
बोर्ड के सचिव एवं वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि फैसले के कुछ बिंदुओं खासकर जमीन देने की बात से हम अंसतुष्ट हैं। हम विचार करेंगे कि पुनर्विचार याचिका दायर करनी हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और पूरे देश से अनुरोध करते हैं कि इस निर्णय को लेकर कोई प्रदर्शन ना किया जाए। मस्जिद के लिए पांच एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने को लेकर कहा कि मस्जिद की कोई कीमत नहीं हो सकती। जिलानी ने कहा कि यह मुकदमा किसी की जीत और हार नहीं है और सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए।
