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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की हुई समीक्षा बैठक, सविंदा पर रखे जाएंगे तकनीकी खाद्य सहायक औऱ कम्प्यूटर ऑपरेटर

by pawan sharma

मथुरा। शनिवार को राष्ट्रीय खाद सुरक्षा के सदस्यों ने जिलापूर्ति अधिकारी और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक ली गई जिसमें जिला पूर्ति अधिकारी राजविंदर सिंह क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय कुमार वर्मा अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे समीक्षा में वर्तमान में हुए आधार आधारित वितरण में दुरुपयोग के संबंध में जनपद की समीक्षा में पाया गया यहां 488 संदिग्ध राशन कार्ड की सूची शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी जिसमें 376 राशन कार्ड में कार्यवाही की जा चुकी है शेष की जांच कार्यवाही प्रचलन में है और दोषी पाए गए दो उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई।समीक्षा के दोरान ज्ञात हुआ कि वर्तमान में आधार आधारित वितरण के मूल कारणो में जनपद में कंप्यूटराइजेशन का प्रयोग ना ज्ञान होना तथा तकनीकी सहायक विशेषज्ञ का उपलब्ध ना होना पाया गया
आयोग इस बात से सहमत हैं और अपने स्तर से आग्रह किया कि प्रत्येक ब्लॉक/ तहसील व खाध क्षेत्र में एक एक तकनीक खाद्य सहायक/ कंप्यूटर ऑपरेटर जिला पूर्ति कार्यालय स्तर पर एक प्रोग्रामर हो और यह सभी मूल रूप से तकनीकी विशेषज्ञ प्राप्त हो तथा इन्हें 11-11 माह का संविदा पर 5 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाए जो जनपद में की समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण करेंगे और शत प्रतिशत कंप्यूटराइजेशन की दिशा में किए जा रहे विभाग के प्रयासों एवं कार्यकलापों को सम्यक रूप से से जिला पूर्ति अधिकारी को अवगत कराएंगे ।

आगरा मंडल के जनपद मथुरा में ही सोशल ऑडिट की शुरुआत की गई है इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी मथुरा को निर्देशित किया गया है कि संदर्भित शासनादेश में दिए गए दिशा निर्देशों का क्षेत्रों में शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सोशल ऑडिट की कार्रवाई प्रत्येक उचित दर विक्रेता वार संपूर्ण कराएंगे यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए ।
शिकायतों के निस्तारण के संबंध में संतोषजनक पाया गया और स्पष्ट हुआ कि जिला पूर्ति अधिकारी मथुरा द्वारा इस दिशा में विशेष रुचि लेकर शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है फ़िरभी कुछ विदुओ पर जिला पूर्ति अधिकारी को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए और उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में किसी भी उपभोक्ता की शिकायत अनसुनी नहीं होनी चाहिए
शासन इस संबंध में बहुत गंभीर है और ऐसे प्रकरण में कोई शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

जनपद मथुरा के विभागीय कार्यों में अपेक्षित सुधार लाने के लिए उचित दर विक्रेता वार/ ब्लॉकवार एवं जिला स्तर पर गठित सतर्कता समिति की बैठक 3 माह में कराई जा रही है किंतु जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह इन समितियों की जनोपयोगी प्रभावी बैठक सुनिश्चित कराकर प्राप्त संस्तुतियों का अनुपालन कराने की दिशा में सम्यक कार्रवाई की सुनिश्चित करें।

परिवर्तन की दशा में यह पाया गया कि जनपद मथुरा में 4 मामलों में प्राथमिकता अंकित कराते हुए 11 उचित दर विक्रेताओं की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित किया गया तथा माननीय आयोग के निर्देश पर एक लंबित उचित दर विक्रेता की जांचोपरांत निरस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए शासन के पक्ष में रु 5000 की धनराशि जब्त की गई।जिला पूर्ति अधिकारी को माननीय सदस्य डॉक्टर डी0सी0 मिश्रा द्वारा इंगित किया गया कि कोई भी अनियमितता पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और प्रत्येक दशा में राष्ट्रीय खाद्य कानून का दुरुपयोग संभव ना हो
माननीय आयोग की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि वर्तमान में हुए खाद्यान्न घोटाले के परिप्रेक्ष में विभाग की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उपयुक्त होगा कि ना केवल जिलों में अपितु प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ति लिपिकों के रिक्त पदों के सापेक्ष तकनीकी खाद्य सहायक/ अस्थाई कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर का समस्त कार्य करने में सक्षम हो और इनके लिए आवश्यक समस्त अर्हताएं पूर्ण करता हूं को संविदा पर 11-11 माह हेतु की जाए।

खाद्य आयोग द्वारा शासन के अनुरोध किया गया की पूर्ति लिपिकों की पात्रता की शर्तों में आवश्यक संशोधन करें और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियमानुसार इसकी नियुक्ति सुनिश्चित करें। प्रत्येक पूर्ति निरीक्षकवार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारिवार एवं जिला पूर्ति अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रण में 11 माह संविदाओं पर आउट सोर्सिंग से तकनीकी सहायकों की तैनाती वैकल्पिक स्थाई अस्थायी रुप से की जाए ताकि तकनीकि ज्ञान की कमी का निराकरण किया जा सके। ये नियुक्तियां जनपद स्तर पर एन0आई0सी के माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा की जाए इसके सदस्य सचिव जिला पूर्ति अधिकारी होंगे।

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